सन् १९३९ में इंग्लैंड के श्रममंत्री ने मालिकों के महासंघ तथा मजदूर कांग्रेस के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त सम्मेलन किया, जिसने सन् १९४० में 'राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री परिषद्' का संघटन किया। श्रम संबंधी विभिन्न विषयों पर सरकार को परामर्श देना इस संघटन का कार्य था।

भारत में इस परिषद् के बारे में दूसरी ही कल्पना रही है। भारतीय श्रमिक समस्या संबधी राजकीय आयोग (रॉयल कमिशन) ने मालिकों और मजदूरों के बीच संयुक्त समितियों के माध्यम से कारखाना स्तर पर संयुक्त विचार विमर्श की सिफारिश की थी। इन्हें वर्क्स कमेटी (मालिक-मजदूर-समिति) का नाम दिया गया। संचालकों और कर्मचारियों के परस्पर हित संबंधी दैनंदिन प्रश्नों पर ये समितियाँ विचार करती हैं तथा पूर्ण कार्य भी करती हैं।

इन समितियों में अधिक से अधिक १४ प्रतिनिधि होते हैं, जिनमें आधे संचालकों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष आधे को मान्यताप्राप्त मजदूरसंघ या कर्मचारीगण चुनते हैं। पहले सभी चीनी मिलों में और बाद में ऐसे सभी औद्योगिक संस्थानों में, जिनमें २०० या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, ऐसी समितियों के निर्माण के लिए सन् १९४८ में आदेश जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में नेतृत्व किया। दूसरे राज्यों में भी, विशेषकर बड़े उद्योगों में, ऐसी समितियाँ बनीं।

ये समितियाँ केवल उत्पादन संबंधी जिम्मेदारियों से ही कर्मचारियों को अवगत नहीं कराती थीं, वरन् समान हित की समस्याओं की समाधान, उत्पादन, बोनस, वेतन, काम के घंटों में कमी, कार्य करने की स्थिति में सुधार और कर्मचारी कल्याण तथा आवास संबंधी सुविधा विषयक प्रश्नों को सुलझाने में भी पर्याप्त सहायता करती रही हैं। फिर भी इन समितियों को ऊपर से लादा हुआ समझते हैं और निपट उदासीनता और अनिच्छापूर्वक ही उन्होंने इन्हें स्वीकार किया है। उन्होंने इन समितियों का बनाया जाना पसंद नहीं किया है। अपने लिए अधिक से अधिक लाभ उठाने का ही उनका प्रयत्न रहा है। दूसरी ओर मजदूरों ने भी इस उपक्रम में सहयोग नहीं किया है। अपने संघीय नेताओं के प्ररेणा से उन्होंने इन समितियों को मात्र अपने हितों और अधिकारों के लिए लड़ने का मंच बनाने का प्रयत्न किया है। (दु.च.स.)